2010-11-03 17:25:16
Valdantieji iškėlė ambicingus planus dėl šešėlinės ekonomikos mažinimo, tačiau kaip to pasiekti? Ar tai tik Vriausybės reikalas? O gal visų mūsų?
Ar būtų slepiami mokesčiai, jeigu kiekvienas pirkėjas ar paslaugų gavėjas paprašytų kvito už suteiktas paslaugas? Žinoma, visuomenė taip greitai nesikeičia, todėl naivu tikėtis, jog vieną rytą nubudę visi bus pilietiškesni. Tačiau valdžios struktūros tam ir yra, jog reglamentuotų tam tikrus procesus taip, kad galimybė piktnaudžiauti būtų kaip galima labiau sumažinta.
Biudžeto surinkimas aktualus visiems p