2010-02-04 00:46:26
3 mln. litų. Daug tai ar mažai? Ar miestas šiandien gali sau leisti jų atsisakyti? Vilniaus taryba kartą jau nusprendė: negali. Apsisprendusi ir Kauno, Klaipėdos valdžia. Tačiau rytoj Vilniaus meras vėl kviečia pusryčių su Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) atstovais ir kelia tą patį klausimą dėl NT mokesčių lengvatos už neparduotus būstus.
Iš kur toks užsispyrimas ginti verslo interesą? Juk šioje temoje argumento apie naudą miestui ir miestiečiams nėra nei vieno.
Tai labai aiškiai suvokia Kauno miesto meras. „Miesto biudžetui tai atsiliep