Seimas sugriežtino taksi ir pavežėjų veiklą – nauja tvarka įsigalios nuo 2025-ųjų, kada baigs galioti dabar veikiantys vairuotojų leidimai ir reikės gauti naujus.
Parlamentarai linkę sugriežtinti leidimų vežti keleivius ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo tvarką. Šiame versle nebegalėtų dirbti asmenys, vairuotojų pažymėjimus gavę trečiose šalyse. Pavežėjai iniciatyvą sveikina, bet perspėja, kad jų paslaugos dėl to gali brangti.
Seimas raginamas greičiau sugriežtinti taksi ir pavežėjų veiklą, kad šiame versle neliktų trečiųjų šalių piliečių, neturinčių galiojančių vairuotojų pažymėjimų ar nemokančių mokesčių valstybei.
Policininkai užsimojo pavežėjus ir kurjerius iš Azijos išauklėti laikytis Kelių eismo taisyklių, o susisiekimo ministerija parengė taisyklių pakeitimus. Pastarieji gali gerokai apmažinti pavežėjų iš Azijos skaičių šalyje. Apie tai LNK žurnalistas kalbėjosi su Vilniaus kelių policijos atstovu Donatu Mankausku.
Nuo kitų metų gegužės siūloma griežtinti taksi ir pavėžėjų veiklą. Šio verslo atstovai privalės turėti europinį ar NATO šalyje išduotą vairuotojo pažymėjimą, o taksi vairuotojai turės naudoti su spausdintuvu sujungtą taksometrą arba taksometrą ir kasos aparatą.
Mažinant šešėlį taksi ir pavežėjų versle, didinti keleivių saugumą ir gerinti aptarnavimą bei atsiskaitymą, nuo kitų metų sausio siūloma griežtinti reikalavimus šiam verslui.